केंद्रीय बजट 2025: मुख्य बिंदु एवं विशेषताएं
- Ishrat Kashafi
- 3 फ़र॰
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26, 2047 तक "सबका विकास" (समावेशी विकास) और विकसित भारत (विकसित भारत) की दीर्घकालिक सोच के विषय में केंद्रित है। आर्थिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ, रोजगार सृजन, और राजकोषीय समेकन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है इस बजट को मध्यम वर्ग के लिए "स्वर्णिम बजट" कहा जा रहा है।
प्रमुख विषय और उद्देश्य
सबका विकास- सभी क्षेत्रों में सबका विकास।
विकसित भारत के लक्ष्य- शून्य गरीबी उन्मूलन , शैक्षिक गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कुशल कार्यबल और महिलाओं की अर्थव्यवथा में बराबर भागीदारी।
प्रमुख ध्यानाकर्षक क्षेत्र- गरीब, युवा, किसान और महिला।
विकास के चार इंजन- कृषि, एमएसएमई (लघु, माध्यम,सूक्ष्म उद्योग), निवेश और निर्यात।
प्रमुख ध्यानाकर्षक क्षेत्र और विकास इंजन
बजट चार प्रमुख आर्थिक इंजनों के आसपास घूमता है:
कृषि
एमएसएमई (लघु, माध्यम,सूक्ष्म उद्योग)
निवेश
निर्यात
इसके अतिरिक्त सुधार इनको आगे बढ़ने में के लिए इंजन में ईंधन रूम में कार्य करता है
पहला इंजन: कृषि
प्रधानमंत्री धन-धान्या कृषी योजना' का लॉन्च 100 जनपदों को लाभ करता है।
दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन (6 वर्ष) तुर, उड़द और मसूर की खरीद को बढ़ावा देना।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की सीमा ₹ 3 लाख से बढ़कर ₹ 5 लाख करना।
मिशन (5 वर्ष) कपास उत्पादकता, फलों और सब्जियों के लिए व्यापक योजना
कृषि क्षेत्र पर प्रभाव
बेहतर कृषि उत्पादकता और आय।
बेहतर भंडारण, सिंचाई और फसल विविधीकरण।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रोत्साहन।
दूसरा इंजन: MSMEs (लघु, माध्यम,सूक्ष्म उद्योग)
MSME के लिए निवेश और आय-व्यय सीमा क्रमशः 2-2.5 गुना बढ़ गई।
ऋण समृद्धि: एमएसएमई के लिए गारंटी कवर में वृद्धि हुई है।
5 लाख (5 साल में ₹ 2 करोड़ अवधि का ऋण) महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए नई योजना।
"मेक इन इंडिया" के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।
खिलौना उद्योग को बढ़ावा: सरकार भारत को खिलौनों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।
एमएसएमई पर प्रभाव
ऋण तक आसान पहुंच और व्यापार करने में सुलभता देना।
उद्यमिता में अधिक महिलाएं और उत्तपीड़ित समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
घरेलू विनिर्माण और निर्यात को मजबूत करना।
तीसरा इंजन: निवेश
लोगों में निवेश
सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला।
सभी विद्यालययों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में ब्रॉडबैंड (भरतनेट)।
शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्कृष्टता केंद्र (500 करोड़)।
अर्थव्यवस्था में निवेश
पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ₹ 1.5 लाख करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण।
संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 (₹ 10 लाख करोड़)।
जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा।
"विकास केंद्र के रूप में शहरों" के लिए शहरी चुनौती निधि ₹1 लाख करोड़
नवाचार में निवेश
निजी क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार के लिए निधि 20,000 करोड़।
ज्ञान भारतम मिशन: 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और डिजिटल संग्रहण।
शहरी नियोजन को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय भौगोलिक मिशन।
निवेश और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव
डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा को बढ़ावा।
शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उच्च पूंजी निवेश।
मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र।
4 इंजन: निर्यात
संवर्धन मिशन (MSMES निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित।
‘BharatTradeNet '(BTN): एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रलेखन और वित्त मंच।
घरेलू विनिर्माण (उद्योग 4.0, विद्युत उपकरण, भंडारण) के लिए समर्थन।
एयर कार्गो (हवाई माल) और बागवानी बुनियादी ढांचे के उन्नयन ।
निर्यात पर प्रभाव
वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत किया।
आसान निर्यात वित्तपोषण और डिजिटल व्यापार समाधान।
विनिर्माण, रसद और कृषि-निर्यात में वृद्धि।
कराधान और वित्तीय सुधार
नए कर शासन के तहत ₹ 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य आयकर।
धारा 87A छूट की सीमा ₹ 7 लाख से बढ़कर ₹ 12 लाख (अधिकतम छूट: 60,000) हो गई।
राजस्व हानि: कर कटौती के कारण ₹ 1 लाख करोड़।
बीमा के लिए 100% एफडीआई सीमा (74% से) (केवल अगर पूरे प्रीमियम को भारत में निवेश किया जाता है)।
राज्यों के लिए निवेश मित्रता सूचकांक (2025)।
जन विश्वास बिल 2.0 (100+ कानूनों का वैधीकरण)।
नई आयकर स्लैब:अन्य कर सुधार
अन्य कर सुधार
वरिष्ठ नागरिक टीडीएस ब्याज पर सीमा दोगुनी हो गई (50,000 →1 लाख)।
किराए पर टीडीएस बढ़कर ₹ 6 लाख (₹ 2.4 लाख से) हो गया।
अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए 4 साल की समय सीमा (पहले: 2 वर्ष)।
अर्थव्यवस्था और व्यवसाय पर प्रभाव
आसान व्यापार नियम और एफडीआई विकास।
निवेशों के लिए राज्य स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा।
निरंतर आर्थिक विकास के लिए अधिक कुशल वित्तीय विनियमन।
मध्यम वर्ग और व्यवसाय पर प्रभाव
अधिक उपलब्ध आय → बढ़ी हुई खपत और बचत।
व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कम अनुपालन बोझ।
वित्तीय उत्पादों में अचल संपत्ति और निवेश को बढ़ावा दें।
पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटा
पूंजीगत व्यय (CAPEX) बढ़कर ₹ 11.21 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹11.11 लाख करोड़ ) हो गया।
राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर पिछले साल 4.8% से नीचे आ गया।
"बाजार उधारी का अनुमान ₹11.53 लाख करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में ₹14.01 लाख करोड़ से कम है।"
बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास
10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को लक्षित करते हुए, 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उडान योजना।
"रियल एस्टेट को बढ़ावा - आवास क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए ₹15,000 करोड़ के साथ स्वामीह फंड 2 लॉन्च किया गया"
विनिर्माण को बढ़ावा- स्वच्छ तकनीकी उद्योगों, ईवी बैटरी, सौर पीवी कोशिकाओं और पवन टर्बाइन के लिए प्रोत्साहन।
पर्यटन संवर्धन- 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों का विकास, घर के लिए मुद्रा ऋण, और ई-वीज़ा विस्तार।
आयात कर्तव्य छूट और कटौती
36 जीवन रक्षक कैंसर और दुर्लभ रोग ड्रग्स → कोई बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) नहीं
बैटरी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज (कोबाल्ट, लिथियम, जस्ता) → बीसीडी छूट।
कपड़ा मशीनरी और शटल-लेस लूम्स → बीसीडी छूट।
"मेक इन इंडिया" के लिए प्रोत्साहन
ईवी और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण: 35 पूंजीगत सामान छूट।
शिपबिल्डिंग घटक → बीसीडी छूट 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई।
बुना हुआ कपड़े टैरिफ में वृद्धि हुई (10% से 20% या kg 115/किग्रा, जो भी अधिक हो)
उद्योग पर प्रभाव
हेल्थकेयर सामर्थ्य और फार्मा उद्योग को बढ़ावा दें।
मजबूत ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।
घरेलू कपड़ा और हस्तकला उत्पादन में वृद्धि।
बिहार-केंद्रित विकास
मखाना बोर्ड ने घोषणा की कि वह उत्पादन और विपणन में सुधार करेगा।
संयोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की योजना बनाई गई है
रोजगार और उद्योग पहल
फुटवियर और चर्म उद्योग पर ध्यान देने के साथ, 22 लाख नई नौकरियां उत्पन्न की जानी हैं।
MSMEs, Startups और GIG श्रमिकों (अस्थायी व लघु अवधि श्रमिक) को विशेष नीति सहायता मिलती है।
बीमा में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़कर 100% हो गई।
परमाणु और ऊर्जा निवेश
2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) को विकसित करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए आवंटित ₹ 20,000 करोड़।
ऊर्जा क्षेत्र का आवंटन 18% YOY बढ़कर ₹ 81,174 करोड़ हो गया।
रक्षा और आईटी क्षेत्र आवंटन
रक्षा बजट ₹ 4.91 लाख करोड़ (4.56 लाख करोड़ से ऊपर) पर सेट किया गया है।
आईटी और टेलीकॉम आवंटन ₹ 95,298 करोड़ हो गया। (1.16 लाख करोड़ से)।
उपभोक्ताओं के लिए राहत - सस्ता सामान
उपभोगताओ के लिए राहत - कीमतों में कमी:
कैंसर और जीवन रक्षक दवाएं।
सौर पीवी कोशिकाएं और लिथियम-आयन बैटरी।
टेलीकॉम और दूरसंचार उपकरण।
MSMEs और स्टार्टअप सपोर्ट
क्रेडिट गारंटी कवर ₹ 5 करोड़ से बढ़कर ₹ 10 करोड़ हो गया।
नई उद्यमियों की योजना - 5 लाख महिलाओं और एससी, एसटी उद्यमियों के लिए ₹ 2 करोड़ अवधि का ऋण।
BharatTradeNet (BTN) - निर्यातकों के लिए डिजिटल व्यापार प्रलेखन और वित्तपोषण।
समाज कल्याण और नीति सुधार
36 जीवन रक्षक दवाओं पर कर छूट।
असम में नया यूरिया संयंत्र -12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता।
22 लाख नौकरियां निर्माण - जूते और चमड़े के उद्योग पर ध्यान केंद्रित करें।
‘दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन-घरेलू उत्पादन के लिए छह साल की योजना
अतिरिक्त सुधार और शासन
स्व-कब्जे वाली संपत्ति नियम को हटा दिया गया- करदाता दो संपत्तियों का दावा स्व-कब्जे के रूप में कर सकते हैं।
नया आयकर विधेयक कर को 50 % कम करके कर कानूनों को सरल बनाएगा।
एक बजट जो मध्यम वर्ग की बचत, रोजगार और आर्थिक विकास का समर्थन करता है।
बजट का समग्र प्रभाव 2025-26
मध्यम वर्ग: उच्च बचत, उपभोग को बढ़ावा।
किसान: उच्च ऋण, बेहतर खरीद, ग्रामीण रोजगार।
MSMEs: क्रेडिट लेने में बढ़ोतरी, बेहतर वैश्विक व्यापार के अवसर।
स्टार्टअप और उद्यमी: निवेश के अनुकूल सुधार, नियामक आसानी।
निवेशक और व्यवसाय: कम कराधान, बुनियादी ढांचा धक्का।
अवसंरचना और निर्यात: बढ़ी हुई विनिर्माण और वैश्विक व्यापार एकीकरण।
विकास और स्थिरता के लिए एक परिवर्तनकारी बजट
केंद्रीय बजट 2025-26 एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नींव देता है:
मध्यम वर्ग को कर राहत प्रदान करना।
बुनियादी ढांचे और विनिर्माण को बढ़ावा देना।
उद्यमशीलता और रोजगार को प्रोत्साहित करना।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना।
राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना।
कर राहत, आर्थिक विस्तार और सामाजिक कल्याण के संतुलित दृष्टिकोण के साथ, यह बजट स्थायी विकास और राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की दृष्टि को दर्शाता है।
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